छत्तीसगढ़: आज होगी मंत्रियों की बैठक, प्रस्तावों की मंजूरी का रास्ता साफ

सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 30 सितंबर मंगलवार को दोपहर तीन बजे मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में होगी। इसकी अध्यक्षा मुख्यमंत्री साय करेंगे। बैठक में बीजेपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसमें किसान, शिक्षा,  स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में सुधार, कृषि तकनीक और सहकारी समितियों से संबंधित आदि प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर मंथन के साथ ही ही वर्तमान में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी।  

9 सितंबर को हुई थी पिछली बैठक
इस महीने में साय कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। इससे पूर्व नौ सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसमें पहली बार सीएम साय समेत सभी 14 मंत्री शामिल हुए थे।

यहां जानें पिछली कैबिनेट बैठक के अहम फैसले-
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसके तहत सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को विस्फोट शहादत को प्राप्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

नीति की अवधि - नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।

उद्योगों को मिलने वाले लाभ - सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 

मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।