सरपंचों का मानदेय ढाई गुना बढा, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्‍मेलन में सीएम शिवराज ने की घोषणा

भोपाल ।   ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुधवार को राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित किया गया। इस सम्‍मेलन में प्रदेशभर से के सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों ने शिरकत की। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पहुंचकर दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां सीएम शिवराज ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। सरपंच को प्रतिमाह 1750 रुपये के बजाय 4250 रुपये मानदेय मिलेगा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, सांसद प्रज्ञा सिंह और महापौर मालती राय समेत अनेक गणमान्‍य लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि आप और मैं एक बराबर हैं। आप गांव की पंचायत के सरपंच हैं और मैं बड़ी पंचायत का सरपंच । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे गांव में ऐसी व्यवस्था बनाए की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एफआइआर ना हो, छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा गांव में ही पंचायत स्तर पर हो जाए। सीएम ने कहा कि मैं प्रतिदिन पौधारोपण करता हूं। गांव में भी आप लोग इसे अपनाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपनी पंचायत स्वच्छ हो। सीएम ने कहा कि अनाज वितरण में किसी ने भी गड़बड़ की, तो सीधे हथकड़ी लगेगी। यह हमने तय किया है। पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव में व्यवस्थाओं को देखें। मकान बनाने का पैसा मकान में ही लगे। हमने 10000 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। योजना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने गांव में इसकी चिंता करें।गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाएं, इसकी चिंता करें। हमने यह व्यवस्था की है कि पढ़ाई के आड़े फीस नहीं आएगी, सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने सबसे सहयोग मांगा। उन्‍होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं ताकि इलाज सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 83 लाख हितग्राही चिन्हित किए हैं। किसी भी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है। गांव का मास्टर प्लान बनाएं और उसमें प्राथमिकताएं तय कीजिए कि कौन सा काम कराना है। कोई भी अधिकारी अब यह तय नहीं करेगा कि कौन सा कार्य करना है। ग्रामसभा काम तय करेगी।
इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर काफी अडंगे लगाए लेकिन मुख्यमंत्री का संकल्प था कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराउंगा और यह कर दिखाया है। उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में प्रदेश की 23 हजार 12 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशिक्षण निर्धारित नौ थीम - गरीबी मुक्त और आजीविका उन्‍नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत के आधार पर दिया गया।